केशवपुर के स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि में अनियमितता का आरोप, न्यायालय के आदेश पर मणिपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला….
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संचालक :- दीपक गुप्ता….✍️
अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अम्बिकापुर स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, केशवपुर में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। मामले में न्यायालय के आदेश पर मणिपुर थाना पुलिस ने तत्कालीन जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) सहित कुल नौ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में शासकीय अधिकारी-कर्मचारी बताए जा रहे व्यक्तियों के साथ निजी फर्म भी शामिल है।
प्रकरण में आरोप है कि महाविद्यालय परिसर में विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर स्वीकृत राशि के भुगतान में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और बिना निर्माण कार्य कराए लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई FIR :-
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अम्बिकापुर के वार्ड क्रमांक 21, संजय पार्क निवासी अभय नारायण पाण्डेय ने इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश गुलापन राम यादव ने 8 अक्टूबर 2026 को मणिपुर थाना प्रभारी को मामला दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मणिपुर पुलिस ने 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 के तहत एफआईआर दर्ज की। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201, 120-बी और 34 का उल्लेख किया गया है।
तीन विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुई थी 1.32 करोड़ रुपये से अधिक की राशि :-
प्रकरण में उपलब्ध विवरण के मुताबिक, केशवपुर स्थित महाविद्यालय परिसर में तीन अलग-अलग विकास कार्यों के लिए DMF मद से कुल 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।
स्वीकृत कार्यों और उनकी अनुमानित लागत का विवरण इस प्रकार है—
1. गार्डन का सौंदर्यीकरण एवं सीसी रोड निर्माण: 33 लाख 24 हजार रुपये।
2. प्रधान पाठक कक्ष, प्रसाधन एवं आहाता (बाउंड्रीवॉल) निर्माण: 49 लाख 57 हजार रुपये।
3. प्रवेश द्वार (गेट) एवं पार्किंग शेड निर्माण: 49 लाख 52 हजार रुपये।
इन कार्यों के लिए स्वीकृत राशि और उसके उपयोग को लेकर ही कथित वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी।
फर्जी बिल-वाउचर के आधार पर भुगतान का आरोप :-
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि GeM पोर्टल पर कथित तौर पर फर्जी आईडी तैयार की गई। इसके अलावा, प्रशासकीय स्वीकृति, टेंडर और निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित नियमों का पालन किए बिना फर्जी बिल-वाउचर तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किए जाने की बात कही गई है।
आरोप है कि इन दस्तावेजों के आधार पर 1 अगस्त 2023 को मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन के पक्ष में RTGS के माध्यम से 48 लाख 36 हजार 544 रुपये का भुगतान किया गया।
मामले में यह भी आरोप है कि भुगतान की प्रक्रिया में शामिल लोगों ने आपसी मिलीभगत से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद ही हो सकेगी।
कलेक्टर की जांच में निर्माण कार्य नहीं मिलने का दावा :-
मामले की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच दल गठित किया था। प्राप्त विवरण के अनुसार, जांच दल ने 7 अक्टूबर 2024 को संबंधित स्थल का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया।
शिकायत और जांच से जुड़े विवरण में दावा किया गया है कि निरीक्षण के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्य मौके पर नहीं पाए गए। इसके बाद मामले में कथित वित्तीय अनियमितता और दस्तावेजों की सत्यता को लेकर सवाल उठे।
इन नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज :-
मणिपुर थाना पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में निम्नलिखित नाम शामिल बताए गए हैं—
1. सुरेश्वर नाथ तिवारी — तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अम्बिकापुर।
2. विवेक प्रताप सिंह राठौर।
3. उपेन्द्र सिंह सेंगर।
4. शैलेन्द्र मिश्रा।
5. राम प्रकाश यादव।
6. इम्तियाज सिंह।
7. सुयश अग्रवाल।
8. अरविंद कुमार अग्रवाल।
9. मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर्स।
पुलिस ने शुरू की विस्तृत विवेचना :-
पुलिस ने मामले में कथित आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की कूटरचना, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न आरोपों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अब मामले से जुड़े भुगतान अभिलेखों, बिल-वाउचर, GeM पोर्टल की जानकारी, स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों और निर्माण कार्यों के रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल, मामला विवेचनाधीन है। एफआईआर में नाम आने मात्र से किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।